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time:2021-10-21 15:21:48 सैलरी के इन कंपोनेंट को समझ लें तो टैक्‍स बचत में होगी आसानी Views:4591

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सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है.
नई दिल्‍ली : सैलरी स्‍ट्रक्‍चर में कई कंपोनेंट होते हैं. इनके बारे में समझ लेना अच्‍छा है. इनका इस्‍तेमाल टैक्‍स का बोझ घटाने में किया जा सकता है. आइए, यहां उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं.

हाउस रेंट अलाउंस
यह कॉस्‍ट टू कंपनी यानी सीटीसी का सबसे सामान्‍य कंपोनेंट है. किराये के मकान में रहने वाले लोग एचआरए पर एग्‍जेम्‍पशन क्‍लेम कर सकते हैं. फिर बाकी का हिस्‍सा टैक्‍सेबल रह जाता है.

आपके सीटीसी में अगर एचआरए नहीं है तो रेंट के पेमेंट के लिए डिडक्‍शन ग्रॉस टैक्‍सेबल इनकम में उपलब्‍ध होता है. यह कई सीमाओं के अधीन है. आप अगर अपने घर में रहते हैं तो एचआरए कंपोनेंट पूरी तरह टैक्‍स के दायरे में आता है.

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वर्क फ्रॉम होम एक्‍सपेंस
अगर आप फुलटाइम घर से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी टेलीफोन, इंटरनेट, प्रिंटिंग और स्‍टेशनरी जैसे कुछ खर्चों को रीइंबर्स कर रही है तो आपको इन खर्चों पर टैक्‍स देने की जरूरत नहीं है. कॉरपोरेट पॉलिसी के अनुसार, आपको इन रीइंबर्समेंट क्‍लेम करने के लिए कंपनी को जरूरी बिल देने होंगे.

लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी)
एलटीसी एग्‍जेम्‍पशन चार साल के ब्‍लॉक में दो बार देश में यात्रा करने पर उपलब्‍ध है. नया ब्‍लॉक 1 जनवरी, 2018 को शुरू हुआ था. बंदिशें लागू हैं. उदाहरण के लिए अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो यह इकनॉमी क्‍लास के किराये तक सीमित है. यह सबसे छोटे रूट पर लागू होता है. होटल और स्‍थानीय किराये के खर्च पर कोई छूट उपलब्‍ध नहीं है.

लीव इनकैशमेंट
अगर आप उपलब्‍ध अवकाश नहीं ले पाए हैं तो उन्‍हें भुना लेने का विकल्‍प है. आपकी कंपनी सिर्फ रिटायरमेंट या रेजिग्‍नेशन पर इसकी अनुमति दे सकती है. अधिकतम 3 लाख रुपये का लीव इनकैशमेंट लिया जा सकता है.

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लीव कैश वाउचर स्‍कीम
सरकार ने एलटीसी/एलटीए कैश वाउचर स्‍कीम शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को एलटीसी/एलटीए के बदले कुछ खास तरह की खरीदारी पर छूट क्‍लेम करने की सहूलियत दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण कर्मचारी यात्रा करने में असमर्थ हैं. केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का एलान किया था. इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

कर्मचारी भविष्‍य निधि (ईपीएफ)
पांच साल या इसके बाद तक लगातार सर्विस करने पर पीएफ से निकासी टैक्‍स फ्री है. हालांकि, नौकरी खत्‍म होने के बाद पीएफ अकाउंट बैलेंस में जमा रकम पर ब्‍याज टैक्‍स के दायरे में आता है. अगर 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद कर्मचारी का कॉन्ट्रिब्‍यूशन पीएफ में किसी साल में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा होगा तो अतिरिक्‍त रकम के ब्‍याज पर टैक्‍स लगेगा.

ग्रेच्‍युटी
पांच साल लगातार नौकरी करने पर कोई कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट के तहत ग्रेच्‍युटी पाने का हकदार हो जाता है. इस पर 20 लाख रुपये तक छूट मिलती है.

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नयी दिल्ली 20 अक्टूबर (भाषा) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति का आश्वासन देते हुए है कि वह भारत का विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा कि यूएई, भारत और दुनिया के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदाता बने रहने के लिए अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की मांग फिलहाल आपूर्ति से अधिक है और वर्तमान वैश्विक स्थिति में गंभीर आपूर्ति संकट से बचने के लिए पूरे ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर निवेश कीनयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनल को देश में इनमारसैट के ग्लोबल एक्सप्रेस (जीएक्स) मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश को लेकर लाइसेंस मिला है। इससे इनमारसैट टर्मिनल का उपयोग कर एयरलाइन के लिये उड़ानों के दौरान तथा समुद्री जहाजों को उच्च गति की संपर्क सुविधा दी जा सकेगी। ब्रिटेन की मोबाइल सैटेलाइट संचार कंपनी इनमारसैट ने बुधवार को यह घोषणा की। इनमारसैट इंडिया के प्रबंध निदेशक गौतम शर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि स्पाइसजेट लि. और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले ही नई जीएक्स सेवाओं के लिये समझौते कर चुकी हैं। इससे 50 एमबीपीएस की क्षमताफ्रेशर्स के लिए मौका, कंपनियां बड़े पैमाने पर कर रही हैं भर्ती

अगले साल मई तक आईटी, आईटीईएस और बीपीओ सेक्‍टर में कर्मचारियों के ऑफिस वापसी का लेवल कोरोना से पहले के स्‍तर के 50 फीसदी तक पहुंच सकता है.नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ अगस्त महीने में शुद्ध रूप से 14.81 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के लिए शुद्ध पेरोल में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ के बुधवार को जारी अस्थायी पेरोल आंकड़ों के अनुसार, अगस्त, 2021 में शुद्ध रूप से 14.81 लाख नए सदस्य जोड़े गए। जुलाई की तुलना में अगस्त महीने में नए सदस्यों की संख्या में 12.61 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि कुल 14.81 लाखबिटकॉइन का मूल्य 66,000 डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों का कल्याण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार स्त्री-पुरुष समानता, जीवन को सुगम बनाने के साथ कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने मुख्य श्रम आयुक्त (केन् द्रीय) का एक नया प्रतीक चिह्न जारी करने के मौके पर यह बात कही। वर्ष 1945 में स्थापित इस संगठन को केन् द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर श्रम और रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी मौजूदसर्वे में 20 से ज्‍यादा इंडस्‍ट्रीज की 1,200 कंपनियों की प्रतिक्रिया ली गई. इनमें से 1,000 ने इस साल वेतनवृद्धि के लिए कहा है.बिटकॉइन का मूल्य 66,000 डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर

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भारतीय शहरों में करीब 15 फीसदी कंपनियों की फरवरी से अप्रैल 2021 के बीच फ्रेशर्स को भर्ती करने की योजना है. लर्निंग सॉल्‍यूशंस फर्म टीम लीज एडटेक के सर्वे से इसका पता चलता है. टीमलीज एडटेक के सीईओ शांतनु रूज ने कहा कि कोरोना की महामारी के बावजूद कंपनियों के एजेंडे में फ्रेशर्स की हायरिंग है.

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औरंगाबाद, 20 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय कोयला एवं रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त कोयला भंडार उठाने से इनकार कर दिया था जिसकी वजह से राज्य में बिजली संकट की स्थिति पैदा हुई। भाजपा नेता ने यहां संवाददताओं से कहा, ‘‘इस मुद्दे पर मेरा राज्य के साथ पत्राचार हुआ था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्य सरकार को अतिरिक्त कोयला उठाने को कहा था। लेकिन राज्य सरकार ने पत्र लिखकर इससे इनकार कर दिया था। केंद्र के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है लेकिन राज्य ने इसे नहीं लिया।’’ पिछले सप्ताह राज्य के

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